बिहार-नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट: 729 किमी सीमा की निगरानी के लिए 1300 पुलिसकर्मी और 138 स्पेशल दरोगा तैनात

बिहार-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक मजबूत बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने 729 किलोमीटर लंबी खुली सीमा पर निगरानी बढ़ाने के लिए 1300 पुलिसकर्मियों और 138 विशेष दरोगाओं (स्पेशल सब-इंस्पेक्टर) की तैनाती का फैसला लिया है। इस कदम का उद्देश्य सीमा पार होने वाली अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना और सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाना है।

बिहार और नेपाल के बीच खुली सीमा होने के कारण दोनों देशों के नागरिकों का आवागमन आसान रहता है। हालांकि इसी का फायदा उठाकर तस्करी, नकली मुद्रा, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से सीमा पर निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता महसूस कर रही थीं।

729 किलोमीटर सीमा पर बढ़ेगी चौकसी

बिहार की नेपाल से सटी सीमा कई जिलों से होकर गुजरती है। इस पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत संवेदनशील इलाकों में नियमित गश्त बढ़ाई जाएगी और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी।

138 स्पेशल दरोगाओं को मिलेगी अहम जिम्मेदारी

नई योजना के तहत नियुक्त किए जाने वाले 138 स्पेशल दरोगाओं को सीमा सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। ये अधिकारी स्थानीय पुलिस, सशस्त्र सीमा बल (SSB) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएंगे।

इसके अलावा सीमावर्ती थानों की कार्यप्रणाली को भी मजबूत किया जाएगा, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।

अवैध गतिविधियों पर लगेगी रोक

सीमावर्ती इलाकों में समय-समय पर पशु तस्करी, शराब, मादक पदार्थ, हथियार और नकली सामान की तस्करी के मामले सामने आते रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती से ऐसे मामलों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।

साथ ही मानव तस्करी और संगठित अपराध से जुड़े नेटवर्क पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

आधुनिक तकनीक का भी होगा इस्तेमाल

सिर्फ पुलिस बल बढ़ाने के बजाय निगरानी व्यवस्था को तकनीकी रूप से भी मजबूत किया जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में आधुनिक संचार प्रणाली, डिजिटल निगरानी, इंटेलिजेंस इनपुट और संयुक्त गश्त के जरिए सुरक्षा को और प्रभावी बनाने की योजना है।

सुरक्षा एजेंसियां स्थानीय लोगों के साथ भी समन्वय बढ़ाएंगी ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी समय रहते मिल सके।

सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय

बिहार पुलिस, सशस्त्र सीमा बल (SSB) और अन्य केंद्रीय एजेंसियां पहले से ही सीमा सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रही हैं। अब अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती से इन एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर भी जोर दिया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा सुरक्षा केवल पुलिस बल बढ़ाने से ही नहीं, बल्कि खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान और तकनीकी निगरानी से भी मजबूत होती है।

क्यों अहम है यह फैसला?

नेपाल से लगी बिहार की सीमा रणनीतिक और सुरक्षा दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में सरकार का यह कदम सीमा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने, तस्करी रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आने वाले समय में नई तैनाती और अतिरिक्त निगरानी व्यवस्था से सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है।