नई किताब में बड़ा खुलासा: ट्रंप ने भारत पर 175% टैरिफ लगाने का लगाया आरोप, अमेरिकी आंकड़ों को भी बताया गलत

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपनी व्यापार नीति को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में प्रकाशित एक नई किताब में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप भारत की टैरिफ नीति से बेहद नाराज थे। किताब के अनुसार, उनका मानना था कि भारत अमेरिकी वस्तुओं पर 175 प्रतिशत तक आयात शुल्क (टैरिफ) लगाता है और इसी वजह से अमेरिका के साथ व्यापार में निष्पक्षता नहीं बरती जा रही थी।

किताब में यह भी दावा किया गया है कि जब अमेरिकी अधिकारियों ने उन्हें आधिकारिक व्यापार आंकड़े दिखाए, तब भी ट्रंप उन आंकड़ों से सहमत नहीं हुए। कथित तौर पर उन्होंने कहा कि वास्तविक स्थिति सरकारी रिपोर्टों से अलग है और भारत अमेरिकी कंपनियों के साथ "निष्पक्ष व्यवहार" नहीं कर रहा।

व्यापार को लेकर ट्रंप का सख्त रुख

डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे कार्यकाल के दौरान "अमेरिका फर्स्ट" नीति के समर्थक रहे। उनका मानना था कि अमेरिका के कई व्यापारिक साझेदार अमेरिकी कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध नहीं कराते। इसी सोच के तहत उन्होंने चीन, यूरोपीय संघ, मेक्सिको और भारत सहित कई देशों की व्यापार नीतियों पर सवाल उठाए थे।

भारत को लेकर भी ट्रंप कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके थे कि भारतीय बाजार में अमेरिकी उत्पादों पर अधिक शुल्क लगाया जाता है। हालांकि भारत सरकार का कहना रहा है कि टैरिफ संरचना विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों और घरेलू आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप तय की जाती है।

किताब में क्या किया गया है दावा?

नई पुस्तक के अनुसार, व्हाइट हाउस के भीतर व्यापार नीति पर चर्चा के दौरान ट्रंप ने बार-बार भारत का उदाहरण दिया। जब अधिकारियों ने आधिकारिक डेटा के आधार पर बताया कि कई उत्पादों पर शुल्क 175 प्रतिशत से कम है, तब भी ट्रंप अपने आकलन पर कायम रहे।

किताब में यह भी उल्लेख किया गया है कि ट्रंप अक्सर व्यापार घाटे और आयात शुल्क के मुद्दों को राष्ट्रीय हित से जोड़कर देखते थे और उनका मानना था कि अमेरिका को अधिक आक्रामक व्यापार नीति अपनानी चाहिए।

भारत-अमेरिका व्यापार संबंध

भारत और अमेरिका के बीच पिछले एक दशक में व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ा है। रक्षा, ऊर्जा, तकनीक, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में सहयोग भी मजबूत हुआ है।

हालांकि कुछ मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद भी रहे हैं। कृषि उत्पादों, मेडिकल उपकरणों, स्टील और एल्युमिनियम पर शुल्क, डिजिटल टैक्स और बाजार पहुंच जैसे विषय समय-समय पर व्यापारिक वार्ताओं का हिस्सा रहे हैं।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

अंतरराष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी देश की टैरिफ व्यवस्था हजारों अलग-अलग उत्पादों पर आधारित होती है। कुछ विशेष उत्पादों पर शुल्क अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है, लेकिन पूरे व्यापारिक संबंधों का मूल्यांकन केवल एक या दो उदाहरणों के आधार पर नहीं किया जा सकता।

विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि व्यापार नीति केवल टैरिफ तक सीमित नहीं होती। गैर-टैरिफ बाधाएं, आयात नियम, गुणवत्ता मानक, निवेश नीतियां और मुक्त व्यापार समझौते भी दोनों देशों के व्यापार को प्रभावित करते हैं।

आगे क्या?

ट्रंप से जुड़ी इस नई किताब के दावों ने एक बार फिर भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों को चर्चा में ला दिया है। हालांकि ये दावे पुस्तक के लेखक के विवरण पर आधारित हैं और इन्हें आधिकारिक अमेरिकी नीति या वर्तमान प्रशासन के रुख के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

फिलहाल भारत और अमेरिका दोनों रणनीतिक साझेदार हैं और आर्थिक सहयोग को लगातार विस्तार देने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में भी व्यापारिक मतभेदों को बातचीत और कूटनीतिक माध्यमों से सुलझाने की कोशिश जारी रहेगी।