ब्रिटेन में 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन, प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर का बड़ा फैसला

ब्रिटेन में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। प्रधानमंत्री Keir Starmer ने घोषणा की है कि सरकार 16 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की पहुंच पर रोक लगाएगी। यह कदम डिजिटल दुनिया के बच्चों पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए उठाया जा रहा है।

लंदन स्थित डाउनिंग स्ट्रीट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टार्मर ने कहा कि सरकार सोशल मीडिया कंपनियों के लिए कड़े नियम लागू करेगी ताकि बच्चों को ऑनलाइन मौजूद जोखिमों से बेहतर सुरक्षा मिल सके। उनके अनुसार, उपलब्ध आंकड़ों और अभिभावकों की चिंताओं को देखते हुए पूर्ण प्रतिबंध सबसे उपयुक्त विकल्प बनकर सामने आया है।

सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सामाजिक व्यवहार पर नकारात्मक असर डाल सकता है। इसी वजह से प्रशासन अब केवल सीमित नियंत्रण की बजाय व्यापक प्रतिबंध लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

ऑस्ट्रेलिया के मॉडल से मिली प्रेरणा

इस फैसले के पीछे एक प्रमुख कारण ऑस्ट्रेलिया का अनुभव भी माना जा रहा है। Australia ने पिछले वर्ष 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लागू किया था। इसके तहत TikTok, YouTube, Instagram और Facebook जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स तक बच्चों की पहुंच सीमित की गई थी।

ऑस्ट्रेलिया के इस कदम के बाद दुनिया के कई देशों ने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए नए नियमों पर विचार शुरू कर दिया है।

अभिभावकों का मिला व्यापक समर्थन

ब्रिटिश सरकार ने प्रस्तावित नियमों को लेकर शिक्षकों, अभिभावकों और युवाओं से राय मांगी थी। इस प्रक्रिया में 1.16 लाख से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। अधिकांश अभिभावकों ने माना कि सोशल मीडिया से जुड़े खतरे इसके फायदों की तुलना में अधिक हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने 16 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय करने का समर्थन भी किया।

सरकार ने पहले सोशल मीडिया उपयोग पर समय सीमा, रात के समय प्रतिबंध, आयु सत्यापन और प्लेटफॉर्म्स के कथित "लत लगाने वाले" फीचर्स पर नियंत्रण जैसे विकल्पों पर भी विचार किया था। हालांकि अब पूर्ण प्रतिबंध को प्राथमिक समाधान के रूप में देखा जा रहा है।

विशेषज्ञों की राय बंटी हुई

जहां कई राजनीतिक दल और अभिभावक इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ मनोवैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि केवल प्रतिबंध लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उनका कहना है कि अभी तक ऐसे पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं जो यह साबित करें कि सोशल मीडिया बैन बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार ला सकेगा।

कई किशोरों का भी मानना है कि सोशल मीडिया के कुछ नकारात्मक प्रभाव जरूर हैं, लेकिन यह शिक्षा, जानकारी और दोस्तों से जुड़े रहने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। ऐसे में इस नीति पर आगे भी बहस जारी रहने की संभावना है।

वैश्विक स्तर पर बढ़ रही सख्ती

हाल के वर्षों में ब्रिटेन ने तकनीकी कंपनियों पर कई नए नियम लागू किए हैं। इनमें आयु सत्यापन, एल्गोरिदम में बदलाव और बच्चों से जुड़ी संवेदनशील सामग्री के प्रसार को रोकने जैसे उपाय शामिल हैं। नया प्रस्ताव इन प्रयासों को और अधिक सख्त बनाने की दिशा में अगला कदम माना जा रहा है।

यदि यह कानून लागू होता है, तो ब्रिटेन उन देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जो बच्चों की डिजिटल सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया कंपनियों पर कठोर प्रतिबंध और जिम्मेदारियां लागू कर रहे हैं।